२८ साउन, काठमाडौं । प्रशासनको रिट दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) विरुद्ध सर्वोच्चकोआदेश पछि द्वन्द्वपीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो । त्यसविरुद्ध पीडितहरुले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले मंगलबार रिटविरुद्धको दरपीठ आदेश बदर गरेको थियो । दरपीठ बदर भएसँगै पीडितहरुले नयाँ रिट दर्ता गरेका हुन् ।
आयोगको पदाधिकारी प्रकृयामा दलीय भागबण्डा भएको र अयोग्य व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिएको साथै दुवै आयोगमा सरकारबाट हालै भएको नियुक्ति संविधान र ऐनको प्रावधानविपरीत भएको भन्दै ३३४ जना द्वन्द्वपीडितहरुले बुधबार रिट दर्ता गरेका हुन्।
आफूहरुसँग कुनै परामर्शसमेत नगरी दलहरुले आ-आफ्ना मानिस भागबन्डामा कोटा छुट्याएर आयुक्त बनाई दुवै आयोगमा नियुक्त गरेको भन्दै पीडितहरुले उक्त नियुक्ति खारेज गरिपाऊँ भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
अब सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासमा सुनुवाई हुनेछ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लाग्नेछ ।
सम्बनधित समाचार :-
संक्रमणकालीन न्याय; प्रशासनको दरपीठ माथि सर्वोच्चको आदेश
संक्रमणकालीन आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट दर्ता गर्न अस्वीकार
