२२ साउन, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका विरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।
लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ बस्ने रामकुमार भण्डारी लगायतका ३३४ जना द्वन्द्वपीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीको छनाेट प्रकृयामा सुरुदेखि नै आवश्यक मापदण्ड र योग्यता स्पष्ट खुलाउनु पर्ने भन्दै पिडितहरुले आफ्नो माग अगाडी सार्दै आएको छ । यद्यपी सरकारले पिडित समुदायको उक्त मागलाई बेवास्ता गर्दै बरु पदाधिकारीहरु राजनितिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति गरेको, पदाधिकारीको छनाेटको लागि आवश्यक आधार र कारण खुलाएर कुनै जानकारी नदिएको, द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्श र छलफलविना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरुले उनीहरुको नियुक्ति खारेजीको माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन, २०७१ को कतिपय प्रावधानहरु संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न समेत माग गर्दै ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयसँग रिट निवेदकहरुको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार पुष्टि हुने प्रमाण नभएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) आदेश गरेका हुन् । रजिष्ट्रार कार्कीले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका कारण द्वन्द्वपीडितहरुको मौलिक र कानूनी हक कसरी हनन हुन गएको भन्ने दावी पुष्टि भएन भन्ने आधार देखाएर निवेदन दरपीठ गरेका हुन् । दरपीठ आदेशमा मुद्दामा सरोकार नभएका व्यक्तिलाई प्रत्यर्थी बनाइएको उल्लेख छ ।
‘आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति बदर र सूचनाको हक एवं संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत सम्बन्धित विषय एकै निवेदनमा उठान गरी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने गरी दर्ता गर्न मिलेन ।’ दरपीठ आदेशमा भनिएको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरूले दरपीठ आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नै फेरि अर्को निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको(दरपीठ) आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिन मिल्छ ।
उक्त निवेदन सर्वोच्चकै एकल इजलासले सुनुवाई गर्छ र आवश्यक देखेमा दरपीठ आदेश बदर गरी रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आदेश दिनसक्छ ।
संक्रमणकालिन न्याय हेर्ने दुई आयोगका पदाधिकारीहरु चयन भएदेखि नै त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउदै द्वन्द्वपीडितहरुले आयोगको कामकारबाही अस्वीकार गर्दै आएका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका द्वन्द्वपीडितहरु नियुक्तिको बदर माग गरेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
