२७ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रिट निवेदन दर्ता नगर्ने प्रशासनको आदेश बदर गरेको छ ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले द्वन्द्वपीडित गीता रसाइली लगायतले पेश गरेको रिट निवेदनमा ‘मागबमोजिम हुने’ भनी आदेश गरेको छ । उक्त आदेश अनुसार अब उनीहरुको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
रसाइली सहितका द्वन्द पिडितहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ती बदर र त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग राखेर रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।
यस अघि लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका–९ बस्ने रामकुमार भण्डारी लगायत ३३४ जना द्वन्द्वपीडितहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तीको खारेज हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेकोमा सर्वोच्चका अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयसँग रिट निवेदकहरुको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार पुष्टि हुने प्रमाण नभएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) आदेश गरेका थिए।
द्वन्द पिडित समुदायले आफूहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने दुई आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तीको आधार र कारण खुलाएर कुनै जानकारी नदिएको, द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्श र छलफलबिना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरुको नियुक्ती खारेजीको माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अनि बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन, २०७१ को कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै सो ऐन बदर गर्न र आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न लगाउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने दुई आयोगका पदाधिकारीहरु छनाैट अघिदेखि नै त्यसको लागि आवश्यक आधार र कारणहरु सहितको स्पष्ट मापदण्डको माग गर्दै आएका द्वन्द्वपीडितहरूले राजनैतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्त आयोगको पदाधिकारी र तिनका कामकारबाहीलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
योसँग सम्बनधित समाचार :- संक्रमणकालीन आयोगका पदाधिकारी विरुद्धको रिट सर्वोच्चबाट दर्ता गर्न अस्वीकार
