असोज ९, काठमाडौं । सरकारले प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने तयारी गरेको छ ।
जेन–जी आन्दोलनको दमनमा संलग्न र कतिपय भ्रष्टाचार एवं सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरामा परेका शीर्ष नभताहरूमाथि यसप्रकारको ‘तयारी’ बारे छलफल भएको हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
‘जेन–जी आन्दोलन दमनमा संलग्न कार्यकारी नेतृत्व लगायतलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने माग चर्को छ । तत्कालका लागि पासपोर्ट रोक्काकै निर्णय हुनेछ’ मन्त्रिपरिषद्सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि थप कारबाही अघि बढ्ला ।’
स्रोतका अनुसार, पासपोर्ट रोक्काका लागि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम किटेरै आएको छ ।
पासपोर्ट रोक्का गर्ने वाचलिस्टमा देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवाको नामसमेत राख्ने गृहकार्य भएको उच्च अधिकारीहरूले जानकारी दिए । तिनका अनुसार यसबारे ठोस निर्णय भने हुन बाँकी छ ।
ती बाहेक अरूको हकमा सम्बन्धित फौजदारी उजुरी र अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजा हेर्ने भनिएको उनले बताए ।
यसक्रममा शपथ लगत्तै काम सुरु गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरूसँग पनि परामर्श गर्ने सरकारको तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले राहदानी रोक्काबारे परामर्श गरेर प्रक्रिया समेत अघि बढाएको उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।
‘राहदानी रोक्काबारे केही परामर्श भइसकेको छ । त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । अहिले काम हुँदैछ,’ उच्च स्रोतले भन्यो ।
सरकारले केही शीर्ष नेताका राहदानी रोक्काबारे गत मंगलबार मात्रै अध्यागमन विभाग, राहदानी विभागसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा विभागले राहदानी रोक्काका प्रक्रिया र कानुनबारे ब्रिफिङ गरेको थियो ।
सो क्रममा विभागले कस्तो अवस्थामा राहदानी रोक्का हुने, त्यसका लागि के–के चाहिने जस्ता विषयहरूबारे जानकारी गराएको थियो ।
कुनै आधार प्रमाण बिना कसैको पनि राहदानी रोक्का गर्न नमिल्ने, यदि रोक्का गर्नुपरेमा त्यसको कारण खुल्ने किसिमको पत्र चाहिने कानुनी व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो ।
अहिलेसम्म कुनै पनि शीर्ष नेताको राहदानी रोक्का नभए पनि यसको अहिले तयारी भने अन्तिम चरणमा पुगेको स्रोतले बताएको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार तीन मुख्य दलका शीर्ष नेताहरूको राहदानी रोक्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
राहदानी रोक्का गनुपर्ने कारणसहितको पत्र अध्यागमन विभागमा पुगेपछि राहदानी रोक्का हुने बताइएको छ ।
अहिले केही नेताहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धानको प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसकै नेता तथा पूर्व उर्जामन्त्री दीपक खड्काको घरमा गत आइतबार मात्रै विभागको टोली पुगेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
हरिहरभवनस्थित विभागबाट एसपी नवरत्न पौडेलसहितको टोली बूढानीलकण्ठस्थित देउवा र खड्काको निवासमा पुगेर मुचुल्का उठाएको थियो ।
जेनजी प्रदर्शनकारीहरूले आगजनी गरेपछि उनीहरूको घर जलेको थियो । जलेको उक्त घरमा डढेको अवस्थामा पैसा भेटिएको थियो ।
यी दुवै नेताको घर प्रदर्शनकारीले जलाएका थिए । उक्त घरमा ठूलो मात्रामा नगद रकम रहेको भन्दै भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको थियो ।
देउवाको घरमा डलर र नेपाली हजार, पाँच सयका नोटहरूका जलेको टुक्राहरू समेत भेटिएको थियो । पैसा राख्ने सुरुङ समेत भेटिएको दाबी गरिएको थियो ।
यता खड्काको घरबाट पनि केही रकम भेटिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । मन्त्री खड्काको घरमा रहेको भन्दै केही रकम उड्दै गरेका भिडियो बाहिरिएका थिए ।जलेको घर र त्यसको अवस्था, रकम रहेको ठाउँ लगायतको मुचुल्का विभागले गरिसकेको छ । यता देउवाको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै रकम राख्ने सुरुङ र पैसा नभएको दाबी गरेको थियो । उक्त सुरुङ नभई पानी ट्यांकी रहेको दाबी देउवाको सचिवालयको थियो ।
विभागले बुधबार मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को खुमलटार निवासमा पुगेर मुचुल्का गरेको छ । प्रचण्डको घरमा पनि जलेको रकमका केही टुक्राहरू भेटिएको भन्दै तस्वीरहरू बाहिरिएका थिए ।
स्रोतकाअनुसार विभागको टोली एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित निवासमा पुगेर पनि मुचुल्का गरिसकेको छ । ओली र प्रचण्ड निवास दुवै जेनजी आन्दोलनको क्रममा जलाइएको थियो ।
२३ भदौमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर २१ जनाको मृत्यु हुँदा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । गृहमन्त्री भने कांग्रेस नेता रमेश लेखक थिए ।
विभागले मुचुल्का उठाएकाले उनीहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढेको प्रष्ट हुन्छ । अब उनीहरूका रकमको स्रोतबारे अनुसन्धान हुनुका साथैे सरकारमा रहेकाहरूमाथि गोली चलाइएको प्रकरणमा पनि आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने छ । यसरी अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिको हकमा राहदानी रोक्का गर्न सकिने सकिने व्यवस्था नेपालको राहदानी ऐन २०७६ मा उल्लेख छ ।
नेपालको राहदानी ऐन २०७६ मा के छ ?
नेपालको राहदानी ऐन २०७६ मा राहदानी रोक्का गर्ने र रद्द गर्ने दुवै व्यवस्था छ । ऐनको दफा १२ को (क) अनुसार अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, लागु औषध, हाततियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवादसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का गर्न पत्राचार गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तैगरी सोही दफाको (ख) अनुसार यसबाहेक अदालतले पनि कुनै मुद्दा परेमा राहदानी रोक्का राख्न आदेश दिनसक्छ । कुनै जायज कारण देखिए सरकारले पनि राहदानी रोक्का राख्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
