२५ साउन, मकवानपुर । मकावनपुरको हेटाैँडा र मनहरी आसपासका भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती संघर्ष समितीले मध्यवर्ती क्षेत्रको खारेजीको माग राख्दै हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको कारण त्यस क्षेत्रमा लामो समयदेखी बसोबास गर्दै आएका आमसाधारण नागरिकहरुले सास्ती पाउँदै आएको र आफुहरुले भोग्दै आएको समस्यालाई पटकपटक राजनितिक दल र सरकार समक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि पहिलो चरणको हस्ताक्षर अभियान थालिएको संघर्ष समितीको भनाइ छ ।
समितीले पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका मध्यवर्ती क्षेत्रमा नागरीकहरुले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नापजाँच गर्न नमिल्ने गरी बन्देज गर्ने खालको सर्कुलर भएको भन्दै बर्तमान राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२८ र मध्यवर्ती क्षेत्र नियनमावली, २०५२ खारेज नभएसम्म आफुहरुको अधिकार सुनिस्चत नहुने समेत दाबी गरेको छ । समितीले हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरी राजनैतिक र प्रशासनिक तहमा दबाव बढाउन पहिलो चरणमा हस्ताक्षर संकलन गरी स्थानीय सरकार प्रमुख, प्रदेश प्रमुख र संघीय सरकार समक्ष बुझाउने र आफ्नो माग पुरा नभएमा सडक आनेदाेलनमा उत्रने समेत जनाएको छ ।
मकावनपुरको मनहरी गाउँपालिका र हेटाैँडा उपमहानगरपालिकाका १२, १३, र १४ नम्बर वडाका नागरिकहरु बर्साैदेखी मध्यवर्ती क्षेत्रले निम्त्याएको समस्या झेल्न बाध्य छन् । जसका कारण उनीहरुले आफुले लामो समयदेखी भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको दर्ता, नापजाँच, अमिन तथा त्यसको औपचारिक स्वामित्वको दाबी गर्नबाट बञ्चित छन् ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको बासिन्दालाई पुर्जा दिन्छाैँ- महेश बर्ताैला
यता सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक एवं संघीय सांसद महेश बर्ताैलाले मध्यवर्ती क्षेत्रको खारेजीका लागि पहल गरिने बताउनु भएको छ । उहाँले सो बिषयमा सत्तारुढ दलका प्रमुख साझेदार नेपाली काँग्रेससँग छलफल समेत भइसकेको बताउनु भएको छ ।
नेकपा एमाले मनहरी गाउँ कमिटीको चौथो पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमालेका केन्द्रीय सदस्य समेत रहनु भएका बर्ताैलाले मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज नभएपनि सीमा हेरफेर गरी आम नागरीकलाई न्याय दिलाउने कुरामा आफूहरु दृढताका साथ लागेको बताउनु भएको छ । अबको १० दिनभित्र भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाले पारित गर्ने र मध्यवर्ती क्षेत्रका भूमिहीन र अब्यवस्थित बसोबासका लागि पनि लालपुर्जा बितरण गर्ने गरी कानून निर्माणले मूर्त रुप पाउने बताउनु भयो । सांसद बर्ताैलाले अध्यादेश निष्क्रिय भएपनि पुनः अध्यादेशमा भएकै प्रावधानलाई समेटेर बनेको बिधेयक पारित गर्ने पनि बताउनु भएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको समस्यालाई पटकपटक सदनमार्फत ध्यानाकर्षन गराउँदै आउनु भएका सांसद बर्ताैलाले राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षित क्षेत्रहरुका मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाले भूमिको स्वामित्व पाउने गरी विधेयकले न्याय गर्नेछ समेत बताउनुभयो ।
संसदबाट भूमि सम्बन्धी विधेयक पारित भएमा मनहरी गाउँपालिकाका ८ हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती बासीहरुले लालपुर्जा प्राप्त गर्ने छ भने देशभरका झण्ढै १५ लाख भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकहरुले लालपुर्जा प्राप्त गर्ने कानूनी बाटो खुल्ने छ ।
