२७ साउन, काठमाडौं । कैदीबन्दी राख्ने कारागार मानवमैत्री नभएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारागार व्यवस्थापनमा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
एक जना कैदीको ज्यान जानेगरी मुठभेड भएको कैलाली जिल्ला कारागार र पुर्व गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती रवि लामिछाने राखिएको रुपन्देही जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेको आयोगले उक्त कारागारहरुमा राखिएको कैदीबन्दीहरुसँग भेट गर्दै कारागारको भौतिक अवस्था र समग्र व्यवस्थापनको पक्षबारे अनुगमन गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको हो ।
आज (साउन २७ गते) जारी विज्ञप्तीमा आयोगले अनुगमनको क्रममा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएको, कैदीबन्दी बिच पटकपटक झगडा हुँदा पनि राज्य संयन्त्रले समस्या समाधानको लागि पर्याप्त पहल नगरेको, सुरक्षाकर्मीको संख्या न्यून रहेको, सुरक्षा चेकजाँच अत्यन्तै फितलो हुनुका साथै प्रविधियुक्त नरहेको र स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा कैदीबन्दी बिच द्विपक्षीय भिडन्त हुन पुगेको उल्लेख छ ।
आयोगले रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सम्बन्धमा पनि अनुगमन गरेको र सो विषायमा हाल रवि लामिछानेलाई राखिएको कोठाको झ्याल प्लाइले बन्द गर्दा कोठामा हावा पास हुन नसकेको, निजलाई कोठाबाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको, कोठासँगै खुला ट्वाइलेट रहेको, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले निजलाई राखिएको कोठा उपयुक्त नभएको र अदालतबाट आदेश हुँदा समेत लामिछानेलाई स्थानान्तरण नगरिएको पाइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । रुपन्देही कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, जेष्ठ नागरिक र बिरामीलाई राख्ने छुट्टै स्थान नभएको, पर्याप्त पत्रपत्रिका उपलब्ध नभएको, पढ्न चाहनेहरुका लागि शिक्षाको उचित व्यवस्था नभएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नुपर्नेहरुले प्राप्त गर्न नसकेको, बेलाबेलामा कारागारभित्र सर्पहरु पस्ने गरेको र कतिपय आधारभूत आवश्यकताहरुको व्यवस्थापनका लागि समेत कारागार कार्यालयसँग पर्याप्त बजेट नभएको भन्ने जानकारी अनुगमनका क्रममा पाइएको उल्लेख छ ।
आयोगले यसअगाडि पनि कारागारहरुको अनुगमन गरी सिफारिस गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न, रुपन्देही तथा कैलाली कारागारलगायतका सबै कारागारहरुको क्षमता अभिवृद्ध गरी उचित सुधार गर्न, कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, कारागारमा पटकपटक हुने गरेका भिडन्तहरु दोहोरिन नदिने रणनीति तय गर्न, कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन, कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा विकास गर्न, कारागार व्यवस्थापन र कारागारभित्रको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन, कैदीबन्दीहरुप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न र देशभरका सम्पूर्ण कारागारहरुलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
